Finance Department
Organizational Structure
Introduction
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता, १९६८ नियम ३ नुसार जिल्हा परिषदेचे सर्व आर्थिक व्यवहार व सर्व हिशेब (वार्षिक हिशेब तयार करणे व लेखे आणि आर्थिक दस्तऐवज तयार ठेवणे) संदर्भात कार्यवाही वित्त विभागाकडुन करण्यात येते. जिल्हा परिषदेतील वित्त विभागाचे प्रमुख हे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी असुन ते महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील उपसंचालक दर्जाचे अधिकारी असुन, लेखा आणि अर्थसंकल्पीय अंदाज या बाबी तसेच आर्थिक नियमांच्या अंमलबजावणी संबंधी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा परिषदेचा वित्तीय सल्लागार व प्राथमिक लेखा परिक्षक म्हणून ते काम करतात. त्यांना सहाय्यक म्हणून उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (वर्ग-१) व दोन लेखा अधिकारी (वर्ग-२) असतात. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे सल्ल्याशिवाय कोणताही प्राधिकारी आर्थिक व्यवहारास मंजुरी देत नाही.
मॉडेल अकाउंटिंग सिस्टिम (MAS) सी. एम. पी खरेदी प्रक्रिया प्रशासकीय तांत्रिक मान्यता अधिकारात वाढ
ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-1007/प्र.क्र.181/आस्था -11 दि.21 मे 2010 अन्वये दि.01 नोव्हेंबर, 2005 इ.रोजी किंवा त्यानंतर जिल्हा परिषद, सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू आहे.
ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक अंनियो-2015/प्र.क्र.62/वित्त-5 दि.13 जुन 2017 अन्वये परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेतील (DCPS) शिक्षकेत्तर कर्मचारी (शिक्षक कर्मचारी वगळून) हे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये (NPS) समाविष्ट करणेत आलेले आहेत. या संदर्भात केंद्र शासनाने स्थापित केलेल्या निवृत्तीवेतन विधी विनियामक व विकास प्राधिकारण (PFRDA) तसेच केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरण (CRA) म्हणून एन.एस.डी.एल. ई गवर्नन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (National Securities Depositories Limited-e-Governance Infrastructure Limited) यांच्याशी वित्त विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी शासनाच्या वतीने दि.10.10.2014 रोजी करार केलेला आहे.